Category: समाज_धर्म_न्याय_शिक्षा_राजनीति

सूचना के अधिकार को तिलांजलि देता राज्य सूचना आयोग

आयोग की कार्य-शैली आरम्भ से ही दूषित रही है। इसके प्रामाणिक उदाहरण भी सामने आते रहे हैं। इन्हीं प्रमाणों में कुछ ‘माननीयों’ पर लगे ‘स्वार्थ-सिद्धि’ के अत्यन्त गम्भीर आरोप भी सामने आ चुके हैं। जिन पर आरोप लगे हैं, उनमें से अनेक के पास स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने लायक जमीन भी उपलब्ध नहीं है।

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…और गजेन्द्र फन्दे पर झूल गया!

गजेन्द्र के उस तथाकथित सुसाइड-नोट की विषय-वस्तु को, तार्किक रूप से, मृतक की निजी व्यथा का ईमान-दार कथन नहीं माना जा सकता है। इस नोट में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि वह आत्म-हत्या कर रहा है। और इसी से, यह बड़ा स्पष्ट संकेत निकलता है कि उक्त विषय-वस्तु किसी अन्य ‘विचारक’ के उपजाऊ …

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यथार्थ-परक नजरिया पत्रकारिता को काल-जयी बनाता है

चुनौती-भरी प्रति-स्पर्धा में सालों-साल अपनी साख को अक्षुण्ण बनाये रखना हर दैनिक के बूते की बात नहीं है। नियमित अन्तराल से प्रकाशित होने वाली समाचार-पत्रिकाओं के लिए तो यह और भी दुश्कर है। ऐसा कर पाने के लिए दृष्टि का केवल निर्मल होना नहीं बल्कि उसका गहरा होना भी आवश्यक है।

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‘आप’ का सबसे बड़ा सबक

आन्दोलन में सामाजिक सोच चाहे जितना भी गहरा हो, इस सोच को राजनीति के साँचे में कतई नहीं ढाला जा सकता है। आन्दोलन राजनीति के भटकाव को नियन्त्रित करने वाली जन-धारा है। ऐसी आदर्श स्थिति में किसी जन-आन्दोलन का सत्ता में विलोप कैसे किया जा सकता है? भले ही वह उसी के कारण अस्तित्व में …

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मोदी की बनारस ‘विजय’ का तात्पर्य

यद्यपि परिणाम १६ मई को ही सामने आयेगा लेकिन इतना तो आज ही कहा जा सकता है कि बीते कल का दिन भारतीय प्रजा-तन्त्र में एक महत्व-पूर्ण घटना-क्रम का बीज बो गया है। १६ मई को तो यह पता चलेगा कि ८ मई को बोये गये बीज का फल बबूल के रूप में निकलेगा या …

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चुनाव आयोग ने की देश की सबसे बड़ी अदालत की खुली अवमानना

निर्वाचन आयोग कोई भी बचकानी सफ़ाई भले देता फिरे लेकिन वह इसे झुठला नहीं पायेगा कि उसने न्यायिक आदेश के पालन के अपने महत्व-पूर्ण दायित्व की खुली अवहेलना की है। और, यह उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सोच-समझ कर की गयी अवमानना से रत्ती भर भी कम नहीं है।

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सूचना आयोग ही नहीं, अन्य कईयों के चेहरे पर कालिख पोत गयी लोक अदालत

अन्तत:, सूचना आयोग ने अपनी हेकड़ी पूरी कर ही ली। परिणाम ‘हासिल आया शून्य’ ही रहा या फिर ‘किसी-किसी को कुछ-कुछ हासिल भी हुआ’; यह गहरी समीक्षा का विषय है। ऐसी निष्पक्ष समीक्षा से ही यह निष्कर्ष निकल पायेगा कि २९ मर्च २०१४ की लोक अदालत राज्य सूचना आयोग के साथ ही राज्य में पदस्थ …

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अधिनियम की मंशा को ठेंगा दिखाता राज्य सूचना आयोग

सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ की मूल मंशा जानकारियों तक नागरिक की पहुँच सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में ‘सूचना आयोग’ जैसी वह स्वायत्त व्यवस्था भी गढ़ी गयी है जो, कागजों पर, शासन-तन्त्र के हस्तक्षेप से सर्वथा स्वतन्त्र है। लेकिन संकेत हैं कि म० प्र० राज्य सूचना आयोग ने ही अधिनियम का …

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